आयोगको अधिकार खुम्च्याउँदा दुरगामी असरपर्छः अधिकारकर्मी पौडेल

This News was posted on May 11, 19 11:00 pm

कुनै पनि देशमा जनता खुसी हुने कुरा र स्वतन्त्रताका कुरा बराबरीको महत्वका विषयहरु हुन् । जसरी पिँजडा सुनको नै भएपनि चरी रमाउँदैन, कुण्ठित नागरिक स्वतन्त्रता बिना खुशी रहन सक्दैन । मान्छेको जिवनमा गाँस, बास र कपास अलावा स्वतन्त्रता र सम्मानजनक रुपमा बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकार कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा अपरिहार्य हुन्छ । राणाकाल देखि हाल सम्म आइ पुग्दा नेपालले अनेकौं उताड चडाव सहेर आज दक्षिण एसियाको एक उत्कृष्ट मानव अधिकारका अवधारणहरुलाई स्थापित गर्न सफल देशको रुपमा आफुलाई उभ्याएको छ । यो सफलता एकल प्रयासले सम्भव भएको कुरा होइन । मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरुको पक्षराष्ट्रका रुपमा नेपाल उभिनु र जन युद्धलाई संसारमै दुर्लभ शान्ति प्रकृयालाई सफलरुपमा अनुशरण गर्दै माओवादिलाई मुल धारमा ल्याउनु संयुक्त प्रयासको उच्चतम् नमुना हो । यति हुँदा हुँदै पनि नयाँ बनेको गणतान्त्रिक सरकारले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग जो आफुमा एउटा अधिकार सम्पन्न एवं स्वायत्त आयोग हो, यसलाई संशोधन मार्फत खुम्चाउने काम सरकारबाट हुन लागेको कुरा अहिले चर्चाको विषयमा छ । मानव अधिकारका विषयमा लामो समय देखी सकृयरुपमा काम गरिरहेको गैर सरकारी संस्था इन्सेकको मानव अधिकार प्रलेख तथा प्रसार कार्यक्रमका व्यवस्थापक एवम् मानव अधिकारकर्मी मदन पौडेलसँग मानव आवाज डटकमका प्रशिक्षार्थी पत्रकार सर्वेशराज शर्माले गर्नुभएको कुराकानीः

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संशोधन विधयेक विवादमा आउनुको कारण के हो ?
पहिला सुरुमा त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग भनेर केलाई बुझ्ने भन्ने कुरा हो । सन् १९९३ पेरिस सिद्धान्तले स्वयत्तता, स्वतन्त्रता, आर्थिक सक्ष्यमताको कुरालाई जोड गरेको छ । राष्ट्रिय संयन्त्रहरु स्वतन्त्र भएनन् भने मानव अधिकार रक्षा हुन सक्दैन भन्ने संविधानको कल्पना छ । वि.सं. २०५७ सालमा बनेको ऐनको आधारमा बनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपालको संविधान वि.सं. २०७२ले यसलाई संवैधानिक भनेको छ । संवैधानिक आयोग भएका नाताले यसको मौजुदा ऐन छ जसले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुमा सिधै मुद्दा सिफारिस गर्ने अधिकार छ । अहिले जुन यो संशोधित प्रस्तावित विधयेक छ, यसले चाहीँ महान्यायधिवक्ताको तहजविहिजमा भर पर्ने किसिमको परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रस्ताव अनुसार महान्यायधिवक्ताले चाहे मुद्दा चलाउने र नचाहे मुद्दा नचलाउने अधिकार दिने कुरो छ जसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततामा ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । मानव अधिकारका संयन्त्रहरु स्वतन्त्र रहन नसके मानव अधिकार रक्षा हुन सक्दैन ।

भविष्यमा यस विधयेकले के कस्तो असर पार्छ ?
सँधै यस्तो खाले परिस्थिति हुँदैन, भोलि गएर संकटकाल होला, विशेषखालको परिस्थिति सृजना होला, राजनैतिक दलहरुमाथि नै प्रतिबन्ध लाग्ला, त्यस्तो अवस्थामा संवैधानिक स्वतन्त्र आयोग भयो भने, त्यसले बोल्न सक्ने हुन्छ । तर अहिले देखि त्यसलाई खुम्च्याएर गइयो भने केहि शक्ति केन्द्रलाई त रमाइलो पनि लाग्ला त्यसलाई खुम्च्याउन पाइयो भनेर तर त्यसको दुरगामी प्रभाव चाहिँ सबैलाई पर्ने निश्चित छ ।

तपाईको विचारमा सरकारले यो प्रस्ताव किन गरेको होला ?
कसैको रुचिहोला नि यो, मानव अधिकार आयोग चाहिँ धेरै नै सक्रिय भयो भनेर लाग्ला, यसलाई धेरै अधिकार दिनु हुदैन भन्ने लाग्ला, कसैलाई सरकारको मातहत मात्र चल्नुपर्छ भन्ने लाग्ला, त्यसो भएर यो आएको हुन सक्छ । कस्को के रुचि छ यो परिवर्तन गर्नुमा भन्ने कुरा त पछि देखिन्दै जान्छ, अहिले देखिएको कुरा त कानुन मन्त्रालयबाटै यो प्रस्ताव संसदमा विधयेकको रुपमा आएको छ । यसले सरकार आफैनै आयोगलाई संकुचित गर्नुपर्छ भन्ने विचार बोकेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

मानवअधिकार आयोगको क्रियाशीलता एवं जनशक्ति परिचालनमा पनि यो विधयेकले बाधा पुग्ने कुरा छ, यस बारे तपाईको विचार के छ ?
अहिले आएको कुरा अनुसार मानव अधिकार आयोगको कार्यलय काठमाण्डौंमा मात्र राख्ने प्रस्ताव छ । अहिले आयोगका प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय कार्यलयहरुले आफ्नो ढङ्गले मानव अधिकार र ज्यादतिका घटना अनुगमन एवं कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । यस प्रकारको एउटा मात्र कार्यलय राख्न पाउने प्रस्तावले आयोगको क्रियाशीलता एवं जनशक्ति परिचालनमा नकारात्मक असर पार्छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनमा घटनाहरु र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा यस विधेयकले के कस्तो असर पार्ला ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सिफारिस गर्ने अधिकार छ । एउटा कुरा त, केहि द्वन्द्वकालका घटनाहरुको छानबिन गरेर त्यसलाई कारवहीको सिफारिस गरेको छ मानव अधिकार आयोगले र दास्रो कुरो घटना संलग्न दोषीहरुको कालौ सुची सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा पनि आयोगले गरेको छ । तर आयोगलाई पुर्णरुपमा सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको कुरा गर्दा छुट्टै संक्रमणकालीन न्यायीक संयन्त्रहरु छने जस्तै कि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले काम गर्ने भएकाले मानव अधिकार आयोग सँग भएका सूचनाहरु लिएर यी आयोगहरुले काम गर्ने एउटा कुरा भयो तर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग आफैले चाहिँ त्यो म्याण्डेट संक्रमणकालीन न्यायीक संयन्त्रहरुले दिएको छैन ।