‘स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिको भूमिका पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ,’ महेन्द्र विष्ट

This News was posted on March 11, 18 1:15 am

गोदावरी नगरपालिकाका स्रोतव्यक्ति विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज प्रदेश नम्बर ३ का नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोतव्यक्ति र जस्तोसुकै काजमा रहेका शिक्षक १५ दिनभित्र यथास्थानमा फर्किन पत्र काटेपछि शिक्षामा नयाँ बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा स्रोतव्यक्ति महेन्द्र विष्टसँग मानव आवाज डट कमका लागि शिक्षा सञ्चारकर्मी नवराज सञ्जेलले गर्नु भएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।

स्रोतव्यक्ति समाज किन ?
देशभरका १०५३ स्रोतकेन्द्रमा कार्यरत स्रोतव्यक्तिहरुलाई एकतावद्ध गरी आपसमा अनुभवहरु साटासाट गर्न, पेसागत विकासका लागि सक्रिय रहन र स्रोतव्यक्तिका समस्याहरुका बारेमा सम्बद्ध निकायहरुमा आफ्ना आवज उठाउनका लागि विद्यालय स्रोतव्यक्ति समाज बनेको हो ।
यहाँका बिचारमा स्रोतव्यक्तिले शिक्षामा पु-याउनु भएका योगदान के के हुन् ?
स्रोतव्यक्तिको योगदानलाई निरपेक्ष रुपमा हेर्नु हुँदैन । स्रोतकेन्द्रहरु नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धि विभिन्न कार्यव्रmमहरु जस्तैै आधारभूत प्राथमिक शिक्षा परियोजना, सबैका लागि शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना, विद्यालय शिक्षा विकास योजना अन्तर्गत व्यवस्था गरिएको संरचना हो । स्रोतव्यक्तिहरु तिनै स्रोतकेन्द्रका एक मात्र कर्मचारी हुन् । उनीहरुले नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका यी कार्यव्रमहरुको मुख्य भूमिकामा रहेका काम गरेका छन् । उनीहरुले विद्यालयमा नियमित रुपमा पुगेर एकेडेमिक र प्रशासनिक कार्यमा प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरुलाई सघाएका छन् । वर्षौंसम्म विद्यालयबाट ननिस्केका शिक्षकलाई स्रोतकेन्द्रमा ल्याएर विभिन्न तालिम, अन्तरक्रिया, र कार्यव्रममा सहभागी गराएका छन् । स्रोतव्यक्तिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्नका लागि विद्यालयमा नै पुगेर आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो योगदान दिएका छन् । उनीहरुले नेपाल सरकारको कार्यव्रमलाई सफल पार्न आफ्नो क्षेत्रबाट आफूलाई दिइएको जिम्मेवारीभन्दा पनि बढी काम गरेका छन् । यदि स्रोतकेन्द्र नहुँदो हो त अहिले नेपाल सरकारले न त शिक्षाको तथ्याङ्क व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो न त तल्लोस्तरमा पुगेर कार्यव्रम कार्यान्वयन गर्न नै सक्थ्यो ।
सरकारले यहाँहरुको योगदानको अपमान गरेको हो ?
सरकारले हाम्रो योगदानको अपमान गरेको हो भन्न म चाहन्न । किनकि सरकारले आवश्यक ठानेर नै सेती परियोजनादेखि सन् २०२२ सम्मका लागि स्रोतकेन्द्रको संरचना र स्रोतव्यक्तिको व्यवस्था गरेको हो । मलाइ लाग्छ, अहिलेको संघीय संरचनामा त अझ यसको महत्व टड्कारो रुपमा देखिएको छ । अहिले देश भरमा झन्डै ४०० स्थानीय तहमा शिक्षाका कर्मचारी नहुँदा पनि ती तहलाई शिक्षाको कर्मचारी भएनन् भन्ने महसुस हुन दिएका छैनन् स्रोतव्यक्तिहरुले भने एक वा दुई जना कर्मचारी पठाएका तहमा पनि स्रोतव्यक्तिहरुले ढपक्क ढाकेर सिंगै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसैले हामीलाई सरकारले यसरी विश्वास गरेकोमा र राष्ट्रलाई अप्ठेरो परेको संव्रमणकालीन अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न पाएकोमा हामी स्रोतव्यक्तिहरु गौरवान्वित पनि भएका छौँ  ।
कहिलेकाहीँ स्रोत व्यक्तिका सम्बन्धमा केही उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र राजनीतिक क्षेत्रका व्यक्तिहरुले अन्यायपूर्ण र अपमानजनक व्यवहार गरेको भने पक्कै हो । यिनलाई फिर्ता पठाउन’ पर्छ भनेर विगतमा पनि पटकपटक कदम चालिएको देखिन्छ । अहिले पनि यही भएको छ । यसले भने केही अन्यायमा परेको महसुस भएको छ ।
स्रोतव्यक्ति स्रोतविहिन अवस्थामा कसरी चल्न सक्छन् ?
स्रोतव्यक्तिहरु वास्तवमा अनौठो परिवेशमा काम गरिरहेका छन् । कतिपय स्रोतकेन्द्रहरुको यतिका वर्ष भइसक्दा पनि बस्ने कोठा पनि छैन । अरु सुविधाको त कुरा छोडौँ । वार्षिक ५०–५५ हजार रुपैयाँले वर्षभरिको सबै खर्च पुराउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तै प्रकृतिको काम गर्ने अन्य कार्यालयमा लाखौँको बजेट हुन्छ । तैपनि कतिपय स्रोतव्यक्तिहरुले आफ्नो बल बुताले भ्याएसम्म स्थानीय निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरु र आफ्नो सेवा क्षेत्रमा रहेका विद्यालयसँगको साझेदारीमा तालिम हल, सामग्रीहरु, कार्यालय कक्ष, उपकरणहरु आदिको व्यवस्था गरेर स्तरीय सेवा दिने प्रयास गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा आधारभूत शिक्षा तथा माध्यामिक शिक्षा गएपछि केन्द्र सरकारसँग गुहार मागेर होला त ?
निश्चय नै संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाएको छ । सोही अनुसारका संरचनाहरु पनि बन्ने व्रममा रहेका छन् । त्यसैले हामी स्रोतव्यक्तिहरुलाई पनि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कार्य गर्न शिक्षा विभागबाट निर्देशन भएको छ । हामी सोहीअनुरुप स्थानीय तहमा नै बढी काम गरिरहेका छौँ ।
एकाध ठाउँमा स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्था वा व्यक्तिगत कारणले स्रोतव्यक्तिहरुप्रति स्थानीय तहले समन्वय नगरेको हुन सक्छ तर अधिकांश स्थानीय तहले स्रोतव्यक्तिसँग मिलेर काम गरेका छन् । स्रोतव्यक्तिको सहयोग लिएको छ । कतिपय स्थानमा त स्रोतव्यक्तिलाई नगर र गाउँ शिक्षा कार्यालयको जिम्मेवारी नै दिएको छ ।
अहिले हामी केन्द्रीय निकायसँग गुहार माग्न गएका पनि होइनौँ । जहाँसम्म अहिलेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवले शिक्षा मन्त्रालयलाइ पत्र काटेको सन्दर्भमा जसले पत्र काटेको हो उही निकायमा विनाकारण काम गरिरहेको जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई किन यसो गरेको हो भन्ने प्रश्न गर्नु गुहार मागेको होइन । यस सम्बन्धमा स्वयम् पत्र लेख्ने श्रीमान सचिवज्यूले, ‘मलाई स्रोतव्यक्ति र स्रोतव्यक्तिका सट्टामा रहेका शिक्षकका बारेमा जानकारी नभएकाले यस्तो हुन गएको हो । अब यसलाई सच्याउँला तपाइँहरु आफ्नो काममा फर्कनुहोस्,’ भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यो विवाद अब धेरै अगाडि जानु हुँँदैन भन्ने हाम्रो धारणा ।
वास्तवमा स्रोतव्यक्तिहरु र तिनको ठाउँमा सट्टा शिक्षकहरुको व्यवस्था विद्यालय शिक्षा विकास कार्यव्रmमअन्तर्गत भएको हो र सो कार्यव्रmम स्थानीय तहमा कसरी सञ्चालन हुँने भन्ने तय नभइ सकेको तथा हालसम्म शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले नै सो कार्यव्रmम चलाइ रहेको हुनाले हामीलाई विनाकारण अवधि बाँकी हुँदाहुँदै पनि फिर्ता गर्ने कार्वाही हुँदा हाम्रो जाने ठाउँ त्यहीँ हो । त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
सबैतिर हेर्दा स्रोतव्यक्तिमा चाहिँ पुनर्संरचना हुनुप-यो नि हैन ?
हो । राज्यको पुनर्संरचना हुँदा स्रोतकेन्द्रको संरचना र स्रोतव्यक्तिको भूमिकामा पनि पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । स्थानीय तहमा स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिको ज्ञान सीप र क्षमताको अधिकतम् उपयोग हुने गरी जिम्मेवारी तोक्ने र काम गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । तर पुनर्संरचनाका नाममा आग्रह पूर्वाग्रह राखेर स्रोतव्यक्तिहरुले अहिलेसम्म गरेका कामको अवमूल्यन गर्दै गलत व्याख्या गर्ने वा संरचना नै भत्काउने कार्य भने हुनु हुँदैन । एउटा स्रोतव्यक्तिलाई हटाएर अर्को ल्याउदैमा पुनर्संरचना भएको मानिँदैन । वर्षंैदेखि राज्यले लगानी गरेर तयार पारेको जनशक्तिको बढीभन्दा बढी उपयोग गर्नुको साटो तिनलाई हटाएर नयाँ जनशक्ति भर्ना गर्दा राज्यले कति लगानी गर्नु पर्छ र कति समय कुर्नुपर्छ त्यसको पनि मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ । नयाँ व्यक्ति भित्राउनका लागि अहिले पनि धेरै स्रोतकेन्द्रहरु खाली छन् र कतिपय स्रोतव्यक्तिहरु अवकाश हुने व्रmममा छन् ती ठाउँमा नयाँ व्यक्ति भित्राउँदै लान सकिन्छ ।
अब के हुँदा राम्रो ?
अब पहिलो काम संघीय मामिला मन्त्रालयले सबैभन्दा पहिले स्रोतव्यक्ति फिर्ताका बारेमा गरेको पत्राचार फिर्ता गर्नु पर्छ । शिक्षा मन्त्रालयले स्रोतकेन्द्र र स्रोतव्यक्तिका संरचना पद र कार्यको संरक्षण हुने गरी सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । स्रोतव्यक्तिले अप्ठेरो परिस्थितिमा राज्यलाई दिएको योगदान र सहयोगको कदर गर्दै कम्तिमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यव्रmमको अवधि सन् २०२२ सम्म निर्वाध रुपमा काम गर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।
सबै स्रोतव्यक्ति सक्षम त छैनन् भन्छन् नि ?
सबै स्रोतव्यक्ति सक्षम छैनन् भन्ने आरोप गलत हो । यो देशमा सबै सक्षम भएको भए देशको यो हालत हुन्थ्यो र ? राजनीतिक क्षेत्र हेर्नुस् निजामती क्षेत्र हेर्नुस् शिक्षककै क्षेत्र होस् जहीँकहीँ सबै व्यक्ति सक्षम छन् त ? सबै क्षेत्रमा यस्तो दुरावस्था भएको बेला सबै स्रोतव्यक्तिहरु मात्र पूर्ण रुपमा सक्षम हुन नसक्नु अस्वाभाविक होइन । कहीँ कतै केही कमी कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो । यदि त्यस्तो रहेछ भने त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र सुधार गर्नु पर्छ ।
हामी प्रत्यक्ष रपमा शिक्षकसँग काम गर्ने र शिक्षाका कतिपय कामहरु कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा हामीलाई बोझको रुपमा ठान्नेहरुले र हामीबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्ध नभएको अवस्थामा यस्तो आरोप लगाएका पनि हुन सक्छन् ।
हामीले आफूलाई तोकिएको शैक्षिक विकासको काम बाहेक प्रशासनिक काम र तथ्याङ्कका कामहरुमा बढी अल्झनु परेकाले तोकिएका कार्य निर्देशिकाबमोजिम काम गर्न नभ्याएको कारणले पनि यस्तो आरोप लागेको हुन सक्छ तर सिंगो संरचना र त्यसमा मरिमेटेर काम गरिरहेका स्रोतव्यक्तिलाई आरोपित गरेर अपमानित गर्नु हुँदैन । त्यही निहुँमा सिंगो संरचान भत्काउने वा खल्बल्याउने काम गर्नु हुँदैन ।
स्थानीय तहले शिक्षा नीति कस्तो बनाउनु पर्ला ?
केन्द्रले सञ्चालन गरेको भन्दा राम्रोसँग शिक्षा व्यवस्थापन गर्छ भन्ने मनसायले नै शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको होे । त्यसैले स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिको अधिकतम् उपयोग गर्दै कम्तिमा आगामी पाँच वर्षमा नगर वा गाउँको शिक्षाको विकासको अवस्था कहाँसम्म पु¥याउने हो भन्ने दूरदृष्टि सहित गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । सोहीअनुसार शिक्षामा बढीभन्दा बढी लगानी गरी सामुदायिक र निजी शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा उच्च शैक्षिक उपलव्धि हासिल हुने गरी कार्यव्रmम बनाएर उच्च प्रतिवद्धताकासाथ काम गर्नु पर्छ ।
स्रोतव्यक्ति भएपछिका तीता मिठा अनुभव केही ?
मैले स्रोतव्यक्ति भएर कार्य गरिरहँदा खासै त्यस्तो तीता अनुभव हासिल गर्नु परेको छैन । अधिकांश मिठा अनुभवहरु नै रहे । हामी प्रत्यक्षरुपमा शिक्षकसँग काम गर्ने र शिक्षाका कतिपय कामह? कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा एकाध घटना हुनुलाई मैले त्यति वास्ता गर्दिन । स्रोतव्यक्तिको पदमा रहेर कामका हिसावले सबै भन्दा बढी रमाएको व्यक्तिका रुपमा आफूलाई लिने गरेको छु । मैले आफ्नो स्रोतकेन्द्रमा सिकाइ उपलव्धिलाइ पाँच वर्षको अवधिमा ४२ बाट ६२ पु¥याउन सक्नु नै ठूलो उपलव्धि ठानेको छु । अबको पाँच वर्षको लक्ष्य ८० कटाउने रहेको छ । मेरो स्रोतकेन्द्रमा सबै प्रधानाध्यापक शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुको सकारात्मक सहयोग रहेको । त्यसैले अब मेरो लक्ष्य सिंगो गोदावरी नगरपालिकाको शैक्षिकस्तर उकास्ने गरी पहिचानसहितको गुणस्तरीय विद्यालय भन्ने कार्यव्रmम तयार पारी आगामी वैसाखदेखि लागू गर्ने तयारीमा छु । यसले नगरको शैक्षिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने ।
अन्त्यमा, मलाई आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद । सबैको साथ, सहयोग र सकारात्मक प्रयासबाट हामी अघि बढ्न सक्छौँ । हामी सबै स्रोतव्यक्तिहरू देशको शैक्षिक विकासमा सकेको सहयोग गर्न तत्पर छौँ भन्न चाहन्छु ।