मानव आवाज

२०८३ असार ६ गते
00: 00: 00
२०८३ असार ६ गते
विराटनगरलाई तेस्रो विराट फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि

विराटनगरलाई तेस्रो विराट फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि

निशान्त ढुङ्गाना, विराटनगर । विराटनगरले तेस्रो विराट फुटसल च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ । मन्जिना फाउन्डेसनको आयोजना र कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको संयोजनमा सम्पन्न प्रतियोगितामा बेलबारीलाई पराजित गर्दै विराटनगरले उपाधि

द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, अधिकार र सशक्तीकरणबारे पोखरामा अन्तरक्रिया

द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अवस्था, अधिकार र सशक्तीकरणबारे पोखरामा अन्तरक्रिया

पोखरा ।  राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपाल, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा तथा गण्डकी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक सहयोग र द्वन्द्वपीडित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय नेटवर्कको सहकार्यमा ‘द्वन्द्वपीडित

व्यावसायिक इमानदारिता नै लोकतान्त्रिक राज्यको सशक्त अङ्ग हो : मन्त्री कार्की

व्यावसायिक इमानदारिता नै लोकतान्त्रिक राज्यको सशक्त अङ्ग हो : मन्त्री कार्की

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भिमबहादुर कार्कीले व्यावसायिक इमानदारिता नै पत्रकारितालाई लोकतान्त्रिक राज्यको सशक्त चौथो अङ्ग बनाउने मूल आधार भएको बताउनुभएको छ । उहाँले

कास्कीमा लागु औषधविरुद्ध सप्ताहव्यापी अभियान सुरु

कास्कीमा लागु औषधविरुद्ध सप्ताहव्यापी अभियान सुरु

पोखरा । लागुऔषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसारपसारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कास्कीमा सप्ताहव्यापी अभियान सुरु गरिएको छ । ‘लागुऔषधको चुनौती चिनौं : सामाजिक समाधानको बाटो खोजौं’ भन्ने नारासहित सुरु गरिएको

पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो बजेट ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपियाँको बजेट

पोखरा महानगरपालिकाले ल्यायो बजेट ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपियाँको बजेट

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ७ अर्ब १५ करोड २५ लाख रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरपालिकाको १९औँ नगरसभामा उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत

मानव आवाज
Follow Us
लोकप्रिय आवाज
आवाज
मानव अधिकारको ज्वलन्त प्रश्न-गरिबी कि गरिब नियन्त्रण ?

मानव अधिकारको ज्वलन्त प्रश्न-गरिबी कि गरिब नियन्त्रण ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको उद्देश्य नागरिकलाई नियन्त्रण गर्नु होइन, उनीहरूको अधिकार, सुरक्षा र सम्मानको संरक्षण गर्नु हो । राज्यसँग कानुन